UP Employees News: यूपी में शिक्षकों को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है और इसको लेकर काफी समय से बात चल रही थी। अब माध्यमिक के बाद बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों और उनके परिवार को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने वाली है। मतलब इलाज के समय तुरंत पैसा देने की परेशानी नहीं रहेगी। इसको लेकर सरकार की तरफ से आदेश भी जारी हो चुका है। करीब 12 लाख शिक्षक और उनसे जुड़े लोग इस सुविधा में आएंगे। बजट में भी इसके लिए प्रावधान रखने की बात सामने है इसके अलावा शिक्षामित्रों और रसोइयों के साथ कई कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
बता दें इस योजना में सिर्फ एक तरह के शिक्षक नहीं बल्कि बेसिक शिक्षा से जुड़े कई तरह के लोग शामिल किए गए हैं, इसमें मान्यता प्राप्त स्कूलों में काम करने वाले अलग-अलग पदों के लोग और उनके परिवार भी कवर होंगे। इससे काफी लोगों को राहत मिलने वाली है क्योंकि इलाज का खर्च कई बार बड़ा हो जाता है।
- बेसिक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक
- शिक्षामित्र और विशेष शिक्षक
- अनुदेशक और केजीबीवी वार्डेन
- पूर्ण कालिक और अंशकालिक शिक्षक
- प्रधानमंत्री पोषण योजना से जुड़े रसोइये
- इन सभी के आश्रित परिवार के सदस्य
प्रीमियम कितना रहेगा और कौन देगा
इस योजना को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा प्रीमियम को लेकर रही थी। कई शिक्षकों को लग रहा था कि हर साल उनके वेतन से पैसा कटेगा, लेकिन अब स्थिति साफ हो गई है। प्रति व्यक्ति लगभग 3000 रुपये सालाना प्रीमियम का अनुमान रखा गया है, लेकिन यह रकम शिक्षकों को अपनी जेब से नहीं देनी होगी। यह खर्च सरकार की तरफ से दिया जाएगा और योजना शिक्षकों के लिए फ्री ही रहेगी।
योजना कैसे लागू होगी
योजना को लागू करने के लिए विभाग की तरफ से पूरा सिस्टम तय किया गया है। हर साल लाभ लेने वालों का पूरा डाटा इकट्ठा किया जाएगा और उसी आधार पर आगे की प्रक्रिया चलेगी। जिन स्कूलों का पूरा डाटा अभी उपलब्ध नहीं है, उनके लिए अलग से काम किया जाएगा ताकि सभी पात्र लोग इसमें शामिल हो सकें।
- योजना साचीज के माध्यम से लागू होगी
- हर साल 30 जून तक लाभार्थियों का पूरा डाटा दिया जाएगा
- वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों की पहचान अलग से की जाएगी
किन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा
जानकारी दे देंइस सुविधा में सभी को शामिल नहीं किया गया है। जो लोग पहले से किसी दूसरी सरकारी स्वास्थ्य योजना में कवर हैं, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी एक ही समय में दो योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। इसी नियम के अनुसार आगे काम किया जाएगा।
शिक्षकों में जो भ्रम था वह भी साफ हुआ
शुरू में कई शिक्षकों को लग रहा था कि इलाज के लिए जो प्रीमियम तय हुआ है, वह उनके वेतन से कटेगा। इसी बात को लेकर काफी कन्फ्यूजन था। अब स्थिति साफ है कि यह पैसा सरकार ही देगी और शिक्षकों को सीधे कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से इस योजना को लेकर जो उलझन थी वह अब काफी हद तक खत्म होती दिख रही है।